नदी जोड प्रकल्प : स्वप्न आणि वास्तव

दुष्काळ किंवा शेतीला कमी पाणी ही पश्चिम आणि दक्षिण भारतासाठी गंभीर समस्या आहे. देशातील सुमारे ३५ टक्के नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. त्याचवेळी उत्तर आणि पूर्व भारताला दरवर्षी महापुराचा फटका बसतो. या परिसरात अनेक बारामाही नद्या असून त्यांचे लाखो लिटर पाणी कोणताही वापर न होता थेट समुद्राला जाऊन मिळते. उत्तर व पूर्व भागातील वारंवार पूर येणाऱ्या आणि बारमाही नद्यांचे पाणी पश्चिम आणि दक्षिण भारतामधील दरवर्षी कोरड्या होणाऱ्या नद्यांच्या जलाशयात आणून सोडणे म्हणजे नदी जोड प्रकल्प. यामध्ये देशातील मोठ्या नद्या, धरणे आणि कालव्यातील पाण्याचा वापर होणार असून हा केंद्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
Written by: Sakthi S

Translated by: Onkar D

नदी जोड प्रकल्पाचा इतिहास

देशातील नद्या जोडण्याची कल्पना ब्रिटीश अभियंता ऑर्थर कॉटन यांनी मांडली होती. दक्षिण भारतामधील नद्यांना एकमेकांशी जोडून त्यामधून जलवाहतूक सुरू करावी अशी कॉटन यांची कल्पना होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये १९७२ साली केंद्रीय मंत्री के.एल. राव यांनी गंगा-कावेरी नद्यांची जोडणी करावी असा प्रस्ताव मांडला. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राव यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.

राव यांनी गंगा नदीचे ६० हजार क्युसेक पाणी बिहारमधील पाटण्याच्या जवळ वळवून सोन,नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा आणि पेन्ना नदीमार्गे कावेरीत नेण्याची योजना मांडली होती. या संपूर्ण प्रकल्पाची लांबी २ हजार ६४० किलोमीटर इतकी होती. एकूण १५० दिवसांमध्ये गंगेचे पाणी कावेरी नदीत पोहचेल असा अंदाज राव यांनी आपल्या प्रस्तावामध्ये व्यक्त केला होता.

त्यानंतर केंद्र सरकारने राव यांच्या या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नदी जोड प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर दहा वर्षांनी मोदी सरकारने हा प्रकल्प पुन्हा एकदा हातात घेतला आहे.

के. एल. राव यांनी सुचवलेल्या प्रस्तावात नंतरच्या काळात बरीच सुधारणा करण्यात आली . आता नव्या प्रकल्पानुसार देशातील ३७ नद्या ३० ठिकाणी जोडायच्या आहेत. यासाठी ३ हजार ठिकाणी जलाशय बांधावे लागतील. यासाठी १४९० किलोमीटर लांबीचे कालवे आवश्यक आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ५६ दशलक्ष एकर परिसर सिंचनाखाली येईल. हे सध्याच्या सिंचन क्षेत्राच्या जवळपास ३३ टक्के इतके आहे. या प्रकल्पातून ३४ हजार मेगावॅट वीजही निर्माण होऊ शकते.

नदी जोड प्रकल्पातील अडचणी

नद्यांची उत्पत्ती लाखो वर्षांपूर्वी झाली. त्यांच्या प्रवाहाचा मार्गही निश्चित आहे. सर्वसाधारणपणे छोट्या नद्या या मोठ्या नद्यांना आणि मोठ्या नद्या महासागराला मिळतात असे मानले जाते. मात्र, जगातील सर्वच नद्या महासागरांना मिळत नाहीत. अनेक नद्या या कॅस्पियन समुद्र, अरल समुद्र यासारख्या मोठ्या तलावांना जाऊन मिळतात. या तलावांना विशाल आकारमानामुळे समुद्र असे म्हटले जाते. निसर्गाची रचना ही साधी दिसत असली तरी अतिशय गुंतागुतीची आहे. आधुनिक विज्ञानाला आजही निसर्गातील अशा अनेक घटनांचा अर्थ लावता आलेला  नाही. कॅस्पियन समुद्र आणि अरल समुद्र हे याचेच उदाहरण आहे.

प्रत्येक नदीला स्वत:ची परिसंस्था असते. त्यामधील जलचर वेगळे असतात. पाण्याचा सामू वेगळा असतो. एक नदी दुसऱ्या नदीला जोडताना या सर्व घटकांवर होणाऱ्या परिणांमाचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. नदी जोड प्रकल्पामध्ये मोडणाऱ्या क्षेत्रात मध्य प्रदेशातील पन्ना या राष्ट्रीय अभयारण्याचाही समावेश आहे. भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असलेल्या वाघाचे हे अभयारण्य आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक वाघ आणि या भागातील इतर प्राणी बुडून मरतील. याची पर्वा कोण करणार? या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. ‘देशाच्या विकासासाठी विस्थापन’ हे सूत्र अवलंबून आजवर प्रत्येक सरकारने नागरिकांचे विस्थापन केले आहे. विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या आयुष्यात यामुळे कसे बदल होतील?  त्यांची ‘झाडाझडती’ कशी टाळणार? अनेक प्रकल्प पूर्ण करून आणि इतके वर्ष लोटल्यानंतरही या प्रश्नाचे ठोस उत्तरमिळालेले नाही. भारतामध्ये नदी जोड प्रकल्पाने असे प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इतर कोणत्या देशात हा प्रकल्प राबवला गेला? या प्रकल्पानंतर त्या देशातील परिस्थिती कशी बदलली? याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

सोव्हिएत रशियातील नदी जोड प्रकल्प

सोव्हिएत रशियात १९५० आणि ६० च्या दशकात नदी जोड प्रकल्प राबवण्यात आला. लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. या प्रकल्पांतर्गत अरल समुद्राला मिळणाऱ्या सर्व नद्या एकमेकींशी जोडण्यात आल्या. त्याचा थेट फटका अरल समुद्रातील जलसाठ्याला बसला. अरल समुद्राचे पात्र सध्याच्या कझाकिस्तान आणि उझबेकीस्तान या दोन देशांमध्ये आहे. हा तलाव असला तरी याचा आकार अतिशय विशाल असल्याने त्याला समुद्र म्हटले जाते. नदी जोड प्रकल्पानंतर १९९० साली अरल समुद्रात  अवघा १० टक्के जलसाठा शिल्लक होता. यामधील मासेही नष्ट झाले होते. या विशाल जलसाठ्याचे रूपांतर अक्षरश: मृत समुद्रात झाले आहे. मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फटका बसला.

ज्या वाळवंटी भागात या नद्यांचे पात्र वळवण्यात आले होते, तेथील परिस्थितीही फारशी समाधानकारक नव्हती. सुरूवातीची काही वर्षं या भागात कापसाचे मोठे उत्पादन झाले, पण त्यानंतर या उत्पादनात घट झाली. या नद्यांमधील ३० ते ७५ टक्के पाणी हे कालवे जोडताना तसेच नैसर्गिक बाष्पीभवनातून वाया गेले. त्यामुळे सोव्हिएत रशियातील हा प्रकल्प एकप्रकारे पांढरा हत्तीच बनला. युनेस्कोनेही या प्रकल्पाचे ‘पर्यावरणीय शोकांतिका’ असे वर्णन करत याच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर हा संपूर्ण परिसर कझाकिस्तान आणि उझबेकीस्तान या दोन देशांमध्ये विभागला गेला. या देशांनी या अपयशातून धडा घेत अरल समुद्र पुनर्जिवीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, या समुद्राचे रुपांत  वाळवंटात झाल्याने दोन्ही देशांचे प्रयत्न सध्या अपुरेच पडत आहेत.

भारतात काय  होणार?

अरल समुद्राचे वाळवंटात रूपांतर होणे ही विसाव्या शतकातील एक मोठी मानवनिर्मित आपत्ती आहे. या आपत्तीपासून भारत धडा घेणार का? हा मुख्य प्रश्न आहे. प्रगत तंत्रज्ञान आणि सरकारचे भक्कम पाठबळ यामुळे नदीपात्र वळवण्याची कल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते. यामुळे एक प्रश्न सुटेल; पण, विस्थापन आणि पूरक्षेत्र निर्माण झाल्याने देशासमोर अनेक नवे प्रश्न उभे राहतील. एका घटकाच्या विकासासाठी दुसऱ्या घटकाचे विस्थापन हीच ‘विकास’ या शब्दाची व्याख्या यामुळे देशात निर्माण होऊ शकते. तसेच या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या वीजेवरही अनेक पर्यावरण तज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो कोटी खर्च करून कालवे निर्माण करायचे आणि नंतर वाढत्या लोकसंख्येची गरज म्हणून औष्णिक विजेचा वापर करायचा असेच आजवरचे सरकारी धोरण राहिले आहे. जलविद्युत प्रकल्पाच्या जोरावर विजेची संपूर्ण गरज भागवणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत या कालव्यांचा उपयोग केवळ उपसा सिंचनापर्यंतच मर्यादित राहू शकतो.

२००२ साली नदी जोड प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च ५ लाख ६० हजार कोटी होता. मागील २० वर्षात हा खर्च कैक पटीने वाढला आहे. देशाचे पर्यावरण धोक्यात आणणारा हा प्रकल्प व्यावहारिकदृष्ट्याही खर्चिक आहे. याचा बोजा सामान्य नागरिकांना कराच्या रूपात सहन करावा लागेल. सामान्य नागरिकांच्या कराचा पैसा अशा प्रकारच्या अवाढव्य योजनेत खर्च करण्यापूर्वी सरकारने सर्व बाजू तपासून घेणे आवश्यक आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर करून भूजल पातळीत वाढ करणे शक्य आहे हे आपल्या देशात अनेकांनी वेगवेगळ्या छोट्या प्रकल्पांमधून दाखवून दिले आहे. असे प्रकल्प सर्वत्र राबवून आणि त्याचा सरकारी पातळीवर प्रचार आणि प्रसार करून करून शेती, पर्यावरण आणि पाणी याचा योग्य वापर करणे हाच खरा शाश्वत विकास आहे.

संदर्भ:
http://mowr.gov.in/schemes-projects-programmes/schemes/interlinking-rivers
https://www.indiatvnews.com/news/india-pm-modi-rs-5-5-lakh-crore-river-linking-project-ambitious-plan-deal-with-droughts-floods-400170
https://www.downtoearth.org.in/coverage/the-debate-on-interlinking-rivers-in-india-13496
https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-may-declare-inter-state-river-linking-projects-as-national-projects/articleshow/62544432.cms
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/advantages-and-disadvantages-of-interlinking-rivers-in-india-1506409679-1
https://www.geoecomar.ro/website/publicatii/Nr.19-2013/12_mehta_web_2013.pdf

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.